स्वतंत्रता का अधिकार

भारतीय संविधान में नागरिको को छः मौलिक अधिकार प्रदान किये गए है जिसमे से एक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को अन्य बातों के अलावा गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21A और 22 में दिए गए हैं। हम इस पेज में एक-एक करके पढेंगे।

स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित संविधान के अनुछेद इस प्रकार हैं :

अनुच्छेद	संक्षिप्त विवरण
अनुच्छेद 19	स्वतंत्रता से संबंधित छह अधिकारों की रक्षा : 1. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 2. अस्त्र-शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मलेन की स्वतंत्रता 3. समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता 4. स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता 5. निवास की स्वतंत्रता 6. व्यवसाय की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 20	अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
अनुच्छेद 21	प्राण और दैहिक स्‍वतंत्रता का संरक्षण।
अनुच्छेद 21A	शिक्षा का अधिकार
अनुच्छेद 22	कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

अनुच्छेद 19

अनुच्छेद 19 छह स्वतंत्रता की गारंटी देता है जो इस प्रकार है:

1. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता : राज्य भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि, राज्य देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हितों में, मानहानि, अपराध के लिए उकसाने या अदालत की अवमानना ​​के संबंध में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ और पढ़ें।
2. अस्त्र-शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मलेन की स्वतंत्रता:  राज्य प्रत्येक व्यक्ति को बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि, ऊपर के रूप में, देश की संप्रभुता और अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यहाँ और पढ़ें।
3. समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता :संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है परन्तु यह स्वतंत्रता भी  प्रतिबंधों के अधीन है। जैसे की, राज्य देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हितों में, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, मानहानि, अपराध के लिए उकसाने, न्यायालय की अवमानना के संबंध में प्रतिबंध लगा सकता है।
   • यह स्वतंत्रता श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार देती है, जो एक मौलिक अधिकार है।
     1. पुलिस बल (अधिकारों का प्रतिबंध) अधिनियम, 1966 पुलिस कर्मियों को ट्रेड यूनियन बनाने से रोकता है।
     2. संविधान संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों, खुफिया ब्यूरो, दूरसंचार प्रणाली में कार्यरत व्यक्तियों के लिए राजनीतिक संघ बनाने के अधिकार को प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित करने की भी अनुमति देता है।
4. स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता: भारत का एक नागरिक भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। लेकिन इस अधिकार को सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के आधार पर भी प्रतिबंधित किया जा सकता है।
5. निवास की स्वतंत्रता: भारत के नागरिकों को देश के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार है। हालांकि सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
6. पेशे की स्वतंत्रता: सभी नागरिकों को किसी भी व्यापार या पेशे/व्यवसाय को करने का अधिकार है, बशर्ते व्यापार या पेशा अवैध या अनैतिक न हो। साथ ही, कानून राज्य को व्यवसाय या व्यापार का अभ्यास करने के लिए आवश्यक तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता से संबंधित कानून बनाने से नहीं रोकता है।

अनुच्छेद 20

अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में नागरिकों के संरक्षण से संबंधित है। यह व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध तीन प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है।

1. अनुच्छेद 20(1) पूर्वव्यापी आपराधिक कानून: कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।
   1. इसका मतलब यह है कि आपराधिक कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है।
   2. इस प्रतिरक्षा का उपयोग निवारक निरोध के प्रावधान के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है, और यह परीक्षण को भी कवर नहीं करता है।
   3. कानून यह भी प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति को किए गए अपराध के लिए कानून द्वारा निर्धारित सजा से अधिक सजा के अधीन नहीं किया जा सकता है।
2. अनुच्छेद 20(2) कोई दोहरा दण्ड नहीं: किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा ।
3. अनुच्छेद 20(3) कोई आत्म अभिशंसन नहीं : किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 21

अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। इस लेख का व्यापक दायरा है और दशकों में इसकी व्याख्या में कई बदलाव हुए हैं।

• सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्याख्या गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के रूप में की है।
• यह एक मायने में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि जीवन के इस अधिकार के बिना, अन्य सभी मौलिक अधिकार निरर्थक होंगे।
• यह वह लेख है जो एक पुलिस राज्य और एक संवैधानिक राज्य के बीच अंतर करता है।

अनुच्छेद 21 (ए)

यह अनुच्छेद 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 22

अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है।

• यह अनुच्छेद नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए लागू है।
• यह प्रावधान गिरफ्तारी के मामले में व्यक्तियों के लिए कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का विस्तार करता है।
• यह एक शख्स के गिरफ्तार होने के बाद सामने आता है। यह नजरबंदी और गिरफ्तारी के खिलाफ मौलिक अधिकार नहीं है।
• इस अधिकार के पीछे मनमाना गिरफ्तारी और नजरबंदी को रोकना है।
• अनुच्छेद निम्नलिखित सुरक्षा उपाय प्रदान करता है:
  • अनुच्छेद 22(1) – कोई भी व्यक्ति जो हिरासत में है, उसे सूचित किया जाना चाहिए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, उसे एक वकील से परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
  • अनुच्छेद 22(2) – गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
  • अनुच्छेद 22(3) – गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।
• हालांकि, ये सुरक्षा उपाय इनपर लागू नहीं हैं :
  • दुश्मन, एलियंस
  • निवारक निरोध कानूनों के तहत गिरफ्तार किए गए लोग

निवारक निरोध क्या है?

हिरासत निम्न प्रकार के होते हैं:

1. दंडात्मक और 2. निवारक

दंडात्मक निरोध एक परीक्षण के बाद निरोध है। निवारक निरोध परीक्षण के बिना निरोध है। इसके पीछे का विचार किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। इसका मतलब है कि संदेह के आधार पर व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा सकता है। इस तरह से गिरफ्तार किए गए लोगों के अधिकार निवारक निरोध कानूनों द्वारा शासित होते हैं।